राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी तसेच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्वपूर्ण अशी हि योजना आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अँनेमियाचे प्रमाणे ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्त्रीयांची टक्केवारी २८.७० टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.
शासन निर्णय :
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास दि.28/06/2024 रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यास शासन निर्णय दि. 28/06/2024 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामधील नमूद काही निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची बाब, तसेच सदर जिल्हास्तर समितीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेबाबत चर्चा करण्यासाठी दि. 02/07/2024 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या दि. 28/06/2024 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अंशत: सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवीन अपडेट:
आधी | नवीन अपडेट | |
वयाची अट | 21 ते 60 वर्ष | 21 ते 65 वर्ष |
अविवाहित मुली | अविवाहित मुलीला लाभ नाही. | कुटुंबातील फक्त एकाच अविवाहित मुलीला लाभ दिला जाईल |
जमीन | 5 एकर पेक्षा जास्त शेत जमिनीची अट होती | जमिनीची अट रद्द केली गेली आहे |
रहिवास प्रमाणपत्र | डोमसाईल दाखला आवश्यक | 15 वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड/वीज बिल, जन्म दाखला, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला (यापैकी एक) |
उत्पन्न दाखला | तहसीलदार यांनी दिलेला दाखला अनिवार्य | पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड देखील चालेल. |
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख | 15 जुलै 2024 | अंतिम तारीख जाहीर केलेली नाही. |
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा:
उपरोक्त कालावधीनंतर या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील, याबाबत खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
सदर योजनेत आता दि. 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि. 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि. 01 जुलै 2024 पासून दरमहा 1500/- रुपये आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे. या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील.
प्रोत्साहन भत्ता:
सदर योजनेतंर्गत मोबाईल अॅपव्दारे ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका यांना लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिध्द झाल्यावर, एकूण पात्र लाभार्थ्याचे अर्ज सादर केल्याप्रमाणे प्रति पात्र लाभार्थी 50/- रुपये याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येईल.
योजनेचे उद्दिष्ट:
- आर्थिक सहाय्य: आर्थिक दृष्ट्या गरीब महिलांना दरमहिना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे.
- रोजगार निर्मितीस चालना: राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
- पुनर्वसन: त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
- आत्मनिर्भर: राज्यातील महिलांना स्वावलंबी तसेच आत्मनिर्भर करणे.
- सशक्तीकरणास चालना: राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना देणे.
- आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा: महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.
योजनेचे स्वरुप:
पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा १,५००/- रुपये इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र / राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे १,५००/- रुपये पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
योजनेचे वैशिष्ट्य:
- योजनेअंतर्गत दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
- योजनेअंतर्गत दिली जाणारी लाभाची राशी लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- सर्व जातीतील महिलांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.